मुंबईत मराठी माणसाला नोकरी नाकारल्यानंतर संतापले सरकारचे मंत्री…

दक्षिण मुंबईतील गिरगांव भागाची ओळख चाळसंस्कृती, सणसंस्कृती जपणाऱ्या मराठी माणसासाठी आहे. त्याच मराठीबहुल वस्ती असलेल्या गिरगाव भागातील एका नोकरीसंदर्भातली जाहिरात सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल झाली आहे

जळगाव : संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा उभारून मुंबईसह (Mumbai) स्वतंत्र महाराष्ट्र मिळवण्यासाठी 104 हुतात्म्यांनी बलिदान दिलं. मात्र, देशाची राजधानी असलेल्य याच मुंबईत मराठी माणसांन नोकरी नाकारण्यात येत असल्यावरुन संताप व्यक्त होत आहे. राज्यात शिंदे-फडणवी-पवार यांचं सरकार आहे, शिवसेना म्हणजे मराठी माणसांच्या न्याय हक्कासाठी लढणारी संघटना. मात्र, तरीही मराठी (Marathi) माणसाला मुंबईत नोकरी नाकारण्यात येत असल्यावरुन खासदार संजय राऊत यांनी तीव्र शब्दात शिंदेंच्या शिवसेनेवर हल्लाबोल केला होता. शिंदेची नकली व बुळचट शिवसेना (Shivsena) असल्याचं राऊत यांनी म्हटलं. आता, नोकरी नाकारण्याच्या या मुद्द्यावर सरकारमधील मंत्री आणि शिवसेना नेते गुलाबराव पाटील (Gulabrao patil) यांनीही संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. कोणाचा माईका लाल मराठी माणसाला नोकरी नाकारू शकत नाही, असे पाटील यांनी म्हटले.

दक्षिण मुंबईतील गिरगांव भागाची ओळख चाळसंस्कृती, सणसंस्कृती जपणाऱ्या मराठी माणसासाठी आहे. त्याच मराठीबहुल वस्ती असलेल्या गिरगाव भागातील एका नोकरीसंदर्भातली जाहिरात सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल झाली आहे. ज्यामध्ये मराठी माणसाने अर्ज करु नये, असं वाक्य धडधडीत जाहिरातीवर नमूद करण्यात आलं आहे. सोशल मीडियावर ही जाहिरात व्हायरल झाल्यानंतर संबंधित कंपनीच्या एच.आर. विभागाने जाहिरात डिलीट करुन माफीही मागितली आहे. मात्र, यावरुन आता राजकारण तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया दिली आहे.

जळगाव ग्रामीण मतदार संघात जळगाव लोकसभेच्या महायुतीच्या उमेदवार  स्मिता वाघ यांच्या प्रचाराला वेग आला असून जळगाव ग्रामीण मतदार संघ हा आमचा बालेकिल्ला आहे, तो आबाधित ठेवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असे म्हणत गुलाबराव पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकांवर प्रतिक्रिया दिली. यावेळी, पत्रकारांनी मुंबईतील नोकरीच्या जाहिरातीसंदर्भात प्रश्न विचारल होता. त्यावरही, त्यांनी गुलाबराव पाटीलस्टाईल प्रतिक्रिया दिली आहे.  ”मुंबईत मराठी माणसाला नोकरी देणार नाही, असा कोणी माईचा लाल नाही. मुंबईत 80 टक्के नोकरीचा अधिकार पहिले स्थानिकांना असतो”, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.