या प्रकरणाची शुक्रवारी तातडीने सुनावणी झाली असून यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि स्थानिक यंत्रणेवर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
मुंबई(Mumbai): विशाळगडावर झालेला हिंसाचार आणि अतिक्रमणाच्या कारवाईमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यभरात तणाव निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. या प्रकरणाची शुक्रवारी तातडीने सुनावणी झाली असून यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि स्थानिक यंत्रणेवर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्तींनी प्रशासनाला खडेबोल सुनावले. यावेळी न्यायालयाने विशाळगडावरील कारवाई तातडीने थांबवण्याचे निर्देशही दिले.
पावसाछ्या कारवाई तात्काळ थांबवा, सप्टेंबरपर्यंत कुठलीही नवी तोड कारवाई नको, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. भर पावसात तिथल्या बांधकामावर हातोडा चालवण्याची काय गरज होती?,असा सवालही न्यायालयाने विचारला. विशाळगडावर आंदोलकांनी मशिदीवर चढाई केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप गंभीर आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने म्हटले.
विशाळगडावरील बांधकामांना याचिकेवरील अंतिम सुनावणीपर्यंत संरक्षण देण्याची याचिकेतून मागणी करण्यात आली होती. या बांधकामांविरोधातील कारवाईदरम्यान घडलेल्या घटनांविषयी याचिकेत उल्लेख याचिकाकर्त्यांनी केला होता. विशाळगडावरील अतिक्रमणं हटवण्याची मोहीम सध्या स्थानिक प्रशासनानं हाती घेतली होती. काही उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांकडून ‘चलो विशाळगड’ किंवा ‘विशाळगड बचाव’ मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेला आणि आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. भर पावसात तिथल्या बांधकामावर हातोडा चालवण्याची काय गरज होती? असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारला.
कोर्टात नेमकं काय घडलं?
उच्च न्यायालयाने शाहूवाडी पोलीस ठाण्याच्या मुख्य अधिकाऱ्याला न्यायालयातहजर राहण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी विशाळगडावर झालेल्या तोडफोडीचे त्या दिवशीचे तोडफोडीचे व्हिडिओ कोर्टात दाखवले. ‘जय श्री राम’ चा नारा देत शिवभक्त तोडफोड करत असल्याचं व्हिडीओतून स्पष्ट होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. तसेच तिथं उपस्थित अधिकाऱ्यांनीच जमावाला मोकळीक दिल्याचा आरोप करण्यात आला. हा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर विशाळगडावर तोडफोड होत असताना सरकार काय करत होत? असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी कुणाची आहे, असे विचारत कोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले.
विशाळगडावर 14 जुलैला जमावाची तोडफोड
शाहू महाराज यांचे पुत्र संभाजीराजे यांनी गेल्या काही दिवसांपासून विशाळगडावरील अतिक्रमणाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. यानंतर 14 जुलै रोजी संभाजीराजे छत्रपती विशाळगडाच्या परिसरात गेले होते तेव्हा काहीजणांचा जमाव हिंसक झाला होता आणि त्यांनी विशाळगडाच्या परिसरात तोडफोड केली होती. यानंतर जिल्हा प्रशासनाने विशाळगडावरील अतिक्रमणही हटवले होते.
मात्र, त्यापूर्वी विशाळगडावरील मशिदीत हिंसक जमावाकडून तोडफोड करण्यात आली होती. याशिवाय, विशाळगडाच्या परिसरातील गजापूर आणि मुस्लीमवाडी परिसरातील घरादारांचेही जमावाकडून नुकसान करण्यात आले होते. यानंतर कोल्हापूरचे खासदार शाहू महाराज छत्रपती यांनी विशाळगडाला भेट देऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी केली होती. शाहू महाराजांनी गजापूरमध्ये तोडफोड झालेल्या नागरिकांच्या व्यथा ऐकून घेतल्या होत्या. ही घटना म्हणजे जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांचे अपयश असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. विशाळगड परिसरात नुकसान झालेल्यांना सरकारने तातडीने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणीही शाहू महाराज छत्रपती यांनी केली होती.
हसन मुश्रीफ म्हणाले, कारवाईसाठी प्रेशर होतं, जितेंद्र आव्हाडांनी घेरलं
विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईला हायकोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर अजितदादा गटाचे नेते हसन मुश्रीफ आणि शरद पवार गटाच्या जितेंद्र आव्हाड यांनी एबीपी माझाशी संवाद साधला. यावेळी उभय नेत्यांमध्ये शा‍ब्दिक युद्ध रंगले होते. आव्हाडांच्या प्रश्नावंर मुश्रीफ बचावत्मक पवित्र्यामध्ये असून आले. कारवाईमध्ये कोणाचा हात होता अशी विचारणा केली असता मुश्रीफ यांनी कारवाईसाठी प्रेशर होतं, असे सांगितले. आव्हाड यांनी संबंधितांवर कारवाई करणार का? अशी विचारणा केली असता मुश्रीफ यांनी चौकशी करून कारवाई करू असे मोघम उत्तर देण्यात आले. तुम्ही दोषींवर कारवाई करणार का, असा प्रश्न आव्हाडांकडून सातत्याने विचारला जात होता. मात्र, हसन मुश्रीफ हे आम्ही चौकशी करुन कारवाई करु, असे सांगताना बचावात्मक पवित्र्यात दिसत होते.