नवीन फौजदारी कायदे(New Criminal Laws):देशभरात 3 नवीन फौजदारी कायदे लागू, जाणून घ्या प्रत्येक गोष्ट!

देशभरात 1 जुलैपासून तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू झाले आहेत. नेमके काय करण्यात आले आहेत बदल? जाणून घेऊया सविस्तर माहिती…

नवीन फौजदारी कायदे(New Criminal Laws):  देशभरात 1 जुलैपासून तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू झाले आहेत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS),भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि भारतीय पुरावा कायदा, हे तीन नवे फौजदारी कायदे देशात लागू झाले आहेत. नवीन कायद्यांनुसार काही कलमे हटवण्यात आली असून काही नवीन कलमे जोडण्यात आली आहेत. कायद्यामध्ये नव्या कलमांचा समावेश केल्यानंतर पोलीस, वकील आणि न्यायालय तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल होणार आहेत.

1 जुलैपूर्वी नोंदवलेल्या खटल्यांवर आणि खटल्यांच्या तपासावर नव्या कायद्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच 1 जुलैपासून नवीन कायद्यानुसार सर्व गुन्ह्यांची नोंद केली जाईल. कोर्टामध्ये जुन्या खटल्यांची सुनावणी जुन्या कायद्यानुसारच होईल. नवीन कायद्याच्या कक्षेमध्ये नवीन प्रकरणांची चौकशी आणि सुनावणी केली जाईल. गुन्ह्यांसाठीची प्रचलित असलेली कलमे आता बदलण्यात आली आहेत. त्यामुळे न्यायालय, पोलीस आणि प्रशासनालाही नव्या कलमांचा अभ्यास करावा लागणार आहे.

बदल करण्यात आलेल्या न्यायिक संहितेची नावे 

भारतीय दंड संहिता (IPC) आता भारतीय न्याय संहिता (BNS)

फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)

भारतीय पुरावा कायदा (IEA) आता भारतीय पुरावा कायदा (BSA)

भारतीय नागरी संरक्षण संहितेती महत्त्वाचे बदल

– भारतीय दंड संहिता (CrPC)मध्ये 484 कलमे होती, तर भारतीय नागरी संरक्षण संहितेत 531 कलमे आहेत. यामध्ये ऑडिओ-व्हिडीओद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पुरावे गोळा करण्यास महत्त्व देण्यात आले आहे.
– नव्या कायद्यामध्ये कोणत्याही गुन्ह्यामध्ये जास्तीत जास्त शिक्षा भोगलेल्या कैद्यांना खासगी जातमुचलक्यावर सोडण्याची तरतूद आहे.
– एखादा गुन्हा घडल्यानंतर नागरिक कोणत्याही पोलीस ठाण्यामध्ये झीरो एफआयआर दाखल करू शकतो. 15 दिवसांच्या आत मूळ अधिकारक्षेत्रात म्हणजेच गुन्हा घडलेल्या भागामध्ये पाठवावा लागेल.
– सरकारी अधिकारी किंवा पोलीस अधिकाऱ्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी संबंधित प्राधिकरण 120 दिवसांच्या आतमध्ये परवानगी देईल. परवानगी न मिळाल्यास तेही कलम म्हणून ग्राह्य धरले जाईल.
– एफआयआर नोंदवल्यानंतर 90 दिवसांच्या आतमध्ये आरोपपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर न्यायालयाला 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करावे लागतील.
– या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 30 दिवसांत न्यायालयाला निकाल द्यावा लागणार आहे. त्यानंतर सात दिवसांत निर्णयाची प्रत उपलब्ध करावी लागेल.
– ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीची ऑनलाइन आणि ऑफलाइन माहिती देण्यासोबतच पोलिसांना त्यांच्या कुटुंबीयांना लेखी स्वरुपातही माहिती द्यावी लागेल.
– महिलांच्या प्रकरणामध्ये पोलीस ठाण्यात महिला कॉन्स्टेबल असल्यास पीडित महिलेचा जबाब त्यांच्या उपस्थितीत नोंदवावा लागेल.