नवी दिल्ली(New Delhi): फैसला होणार? धनुष्यबाण कोणाला मिळणार? घड्याळाची टिकटिक बंद होणार?

जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाच्या याचिकांवर सुनावणी होईल. त्यामुळे त्यातून काय हैसला होतो याकडे संपुर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

नवी दिल्ली(New Delhi):राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं. एकनाथ शिंदे 40 आमदारांना घेवून बाहेर पडले. शिवाय शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे चिन्हही त्यांना मिळालं. याला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. या घडामोडी घडत असताना शरद पवारांनाही झटका मिळाला. अजित पवारांनी वेगळी चुल मांडली. त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि घड्याळ हे चिन्ह देण्यात आले. त्यामुळे शरद पवार गटही थेट सर्वोच न्यायालयात गेले. आता या दोन्ही महत्वाच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. जुलै महिन्यात या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईल. त्यामुळे त्यातून काय हैसला होतो याकडे संपुर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

पक्ष आणि चिन्ह याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. त्या दृष्टीने जुलै महिना महत्वाचा आहे. विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. असा स्थितीत हा निर्णय अधिक महत्वाचा समजला जातोय. सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज 8 जुलैपासून सुरू होणार आहे. या महिन्यात राज्यातील महत्वाच्या चार याचिकांची सुनावणी याच महिन्यात होणार आहे. त्यात 15 जुलैला  शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर सुनावण होणार आहे. विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता याचा निकाल येण्याची शक्यता आहे.

त्यानंतर 16 जुलैला शरद पवार विरुद्ध अजित पवार यांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. घड्याळ चिन्ह अजित पवार यांना देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवाय हे चिन्ह अजित पवारांना वापरण्यास बंदी घालावी अशी मागणीही या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे या याचिकेवर काय सुनावणी होते. सर्वोच्च न्यायालय याबाबत काय निर्णय देतो हे पाहाणेही महत्वाचे ठरणार आहे.

याशिवाय 19 जुलै हाही राज्याच्या राजकारणासाठी महत्वाचा दिवस ठरणार आहे. या दिवशी शिवसेना ठाकरे गटाच्या आणखी एका महत्वाच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेतल्या फुटीनंतर जो निर्णय दिला होता त्यालाही आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवरी सुनावणी 19 जुलैला होणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणावर परिणाम करणाऱ्या एकामागून एक तिन याचिका याच महिन्यात सुनावणीसाठी येणार आहेत.

आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता  12 जुलैला 92 नगरपालिकामधील ओबीसी आरक्षण व महाराष्ट्रातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील याचिकांची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षण यावर काय निर्णय येतो याचाही परिणाम विधानसभा निवडणुकांवर होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळो जुलै महिना राज्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्वाचा ठरणार आहे.